Pending Case against Politicians: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4984 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 862 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 1,899 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ 4,110 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ 4,859 ਸਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਾ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “4 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,775 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ 4,122 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4984 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Different Passport Colours: ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਜਾਣੋ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਰਥ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904