PM Modi Degree Case: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ?" ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।