ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਾਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਸੰਵਾਦ' ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਾੲਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੜਾਈ 2024 ਤੱਕ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।