PM Modi Security Breach: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਹੈ।
SFJ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ!
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13, 16, 18 ਤੇ 20 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153, 153-ਏ ਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904