ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਾਸਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-22-ਏ, 35-ਏ, 35-ਬੀ, 43, ਮੌਲੀਜਾਗਰਣ, ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ, ਮੌਲੀ ਪਿਂਡ, 44, 45-ਸੀ, 45, ਸੈਕਟਰ 30, 42-ਬੀ. 52, 53, 53, 56, 41-ਏ, 63, 50, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, 28-ਡੀ, 37, 38, 38 (ਪੱਛਮੀ), 27 ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।
ਓਧਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡੀਜੇ ਸੈੱਟ ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ,ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਹਰ ਰੈਡੀਕਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ 400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।