ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗੀ।ਪਰ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ “ਉਚਿਤ ਹੱਲ” ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।