ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 6ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।