ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ (6 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਚਾਈਬਾਸਾ MP-MLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਹਾਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10.55 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।"
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਹਾਰ ਨੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਈਬਾਸਾ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।