ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।