Ration Card : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ-PDS ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
**ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ (Temporary Disablement) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ e-KYC ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Duplicate Beneficiary ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ Duplicate Beneficiary (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, e-KYC ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ SMART-PDS ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ Silent Ration Cards ਅਤੇ Duplicate Beneficiaries ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ SOP (Standard Operating Procedure यानी ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ SMART-PDS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ e-KYC ਪੂਰੀ ਹੋਈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90.64 ਫੀਸਦੀ e-KYC ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ePOS Machine (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨ) ਰਾਹੀਂ e-KYC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ e-KYC ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ e-KYC ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ Silent ਜਾਂ Duplicate ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।