Ration card new rules- ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।