Ration Card Rules: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।