Smart Electricity Meter Private Labs : ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Government Approved Test Centre ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹੇ।