ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਝੋਨੇ 2369 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਏ ਧਾਨ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਟਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 69 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025-26 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਵਸਥਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਉਠਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰੇਟ ਸੀ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ (ਆਮ) ਲਈ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ (ਗਰੇਡ-ਏ) ਲਈ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਟਲ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025-26 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਝੋਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਸਟਮ ਮਿਲਰ ਰਾਈਸ (CMR) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CMR ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 22 ਜਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਸਟਮ ਮਿਲ ਰਾਈਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।