ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਈਆਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2025 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗੀ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?