ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭਈਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਇਆਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਭਈਆਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਈਆਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2025 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗੀ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?