ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸਨੂਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।



ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ।"

ਮਹਿਤਾ ਨੇ PTI  ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ... ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 12 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ' ਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।


 


 


 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ CNG ਕਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ