ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਠਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਲਵਿਸ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤ ਆਏ ਸਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Govt Revises Policy: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin