Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਵੀ (ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ) ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਹੱਕਦਾਰ'
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ "ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। (ਪਟੀਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ - ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ - ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।