Marital Rape Case: ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੇਪ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ (Amicus Curiae) ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 498ਏ (ਵਿਵਾਹਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।