DUSIB Desicion: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (DUSIB) ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।'' ਨਾਲ ਹੀ, DUSIB ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, DUSIB ਹਰੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਜੀਓ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਫੋਟੋਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਟੀਚਾ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DUSIB ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
DUSIB ਕੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (DUSIB) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ DUSIB ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ DUSIB ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ DUSIB ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DUSIB ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।