ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਨ 1965 ਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗੀ।’
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੜੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੋਗਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ।
ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਨ 1965 ਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗੀ।’
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੜੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੋਗਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ।
ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।