ਰੌਬਟ ਦ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਸਿਰ ਭੰਨਣ' ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
"ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।