Waqf Amendment Bill: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।