Rahul Gandhi: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇਹਾਤ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੰਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Accident News: ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ


ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਮਪੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਯੋਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ACJM I, ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਰਿਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Parliament Security Breach: ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, 'ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ'