ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 78 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਬੇਹਿਸਾਬਾ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
06 Jul 2019 04:05 PM (IST)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 78 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -