ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਹੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਵਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।"
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਜੂਰਾਹੋ ਇੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਗੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।