Name Change Plea Rejected: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੌਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ?" ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ?" ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।