2000 Rupee Note Exchange : ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ?
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ 2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਿਰੋਧ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।