ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜੈਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ 2015 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।