ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਲੀਫੁੱਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਯਾਨੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਇਲਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।