ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਬਲ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਹੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਵਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ
ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏ ੱਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪੀਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਲ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 11.30 ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/