Important Hearing in Supreme Court Today : ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

1.  ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਿਵਾਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

2. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

3. ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (ਜੇਜੇ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

4. ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗਭੋਗ ਆਰਤੀ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

5. ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ’ ਯਾਨੀ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫੁਟਕਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 9 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ/ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।