ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (3 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ₹200 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਡਿਟਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੈਪ ਆਰਡਰ (₹200 ਦੀ ਸੀਮਾ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹200 ਦੀ ਸੀਮਾ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ₹100 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ₹700 ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ... ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।" ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਹਨ।" ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।