Supreme Court: ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਯਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਐਸਟੀਏਟੀ) ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" CESTAT ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Barnala News: ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ! ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਰਠ ਰੇਂਜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2011 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ulgulan Rally: INDIA ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ, CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਆਹ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ