Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੋਜ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।