ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪੀਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 500 ਮੀਟਰ ਅਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਛ ਲਵੇ।