ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ੍ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਫਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 58000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ 36 ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਫਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।