Electoral Bond Data: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SBI ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। SBI ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ Alpha Numeric Numbers ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- SBI 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ (1,609 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ (1,421 ਕਰੋੜ) 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 763 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1,368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂਡ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਬੀਆਰਐਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਟੀਡੀਪੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਜੇਡੀਐਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।