Supreme Court Of India: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਰਧੀਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਰਧੀਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਦਸ ਸਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ' ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ' ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।