ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਣੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸੱਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜ ਪੰਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਬਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904