Teacher Transfer: ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1009 ਫੁਟਕਲ ਅਧਿਆਪਕ, 847 ਪੀਜੀਟੀ ਤੇ 3150 ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, 'ਆਪ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।