ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ।