ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉੱਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਟਵਿਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।