ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਸਾਲਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਮਾ ਅਰਬਥਨੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦਾ ਵਾਨੂਆਤੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਸੀਪੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੰਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।