Uniform Civil Code: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਜੂਨ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AIMPLB ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹੀਮ ਮੁਜਦਿੱਦੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਣ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹੀਮ ਮੁਜੱਦੀਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਟੀਐਸ ਸਿੰਘ ਦੇਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਠਕ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਮਹਾਲੀ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਲਾਨਾ ਫਰੰਗੀ ਮਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tripura Fire: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਉਨਾਕੋਟੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 6 ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਜ਼ਖ਼ਮੀ