ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਘੀਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਰਦ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਔਰਤ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।