Property Registry: ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੱਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ; CM ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ...
Property Registry: ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ...
Property Registry: ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਰਵਿੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
