ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 156 ਤਹਿਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।