ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

ਅਰਨਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਘਰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਕਵਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਅਰਨਬ ਗੈਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਨਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਨਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਘਰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਕਵਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ।' ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904