ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 36 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅਪਰਾਜਿਤਾ' ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ (BNS), ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (BNSS) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ (POCSO) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 8-9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ
1. ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ